चंडीगढ़ में चली GST काउंसिल की बैठक में ग़ैर ब्रांडेड पर लगने वाले टैक्स यानि GST की दरों में
बदलाव को मंज़ूरी दे दी गई है
साथ ही गैर ब्रांड वाले खाने के आइटम और अनाजों पर GST नहीं लगता था लेकिन अब इसमें संशोधन होगा
सरकार की तरफ़ से दी गई जानकारी के मुताबिक़ प्रीपेड री लेबल दही लस्सी और बटर मिल्क सहित चीज़ों को
लीगल मेट्रो लॉजी एक्ट के तहत री पैकेज, प्री लेबल रिटेल टैक्स छूट दायरे को संशोधित किया जायेगा
राज्यों की क्षतिपूर्ति पर फ़ैसला नहीं हुआ, ऑनलाइन गेम पर टैक्स तय करने के लिए मोहलत दी गई है
नए बदलाव के बाद 1000 रुपये तक के होटल पर बारह फ़ीसदी GST और अस्पताल के पाँच हज़ार रुपये से
अधिक वाले कमरे पर पाँच फ़ीसदी GST देना होगा
ग़ैर ब्रांडेड पर टैक्स दरों को युक्तिसंगत बनाया गया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि दरों पर बनी फ़िट मेंट कमेटी की सिफ़ारिशों को काउंसिल की मंज़ूरी
के बाद कई कैटिगरी की वस्तुओं और श्रेणियों की सेवाओं में दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रयास किया गया है
फर्जीवाड़ा करने वालों पर नकेल कसने का फ़ैसला
बैठक में ऐसा फ़ैसला लिया गया है कि जिन लोगों के ऊपर फर्जीवाड़ा करने की आशंका है उन्हें
रजिस्ट्रेशन के दौरान ही पकड़ा जा सके ।
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया है कि इस बारे में गुजरात में कुछ पायलट प्रोजेक्ट चलाए गए हैं
उनके नतीजों के आधार पर पूरे देश में GST एन सिस्टम तैयार करेगा
कच्चा तेल मर्ज़ी से बिक्री कर सकेंगे
देश में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियां अब किसी भी घरेलू कंपनी को कच्चा तेल बेच सकती है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली इकाइयों
को विपणन के मामले में पूरी छूट देने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है
इससे तेल और गैस के उत्पादन, बुनियादी ढांचे एवं विपणन से संबंधित नीतियों में और पारदर्शिता आएगी
मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि घरेलू बाज़ार में कच्चे तेल
की बिक्री को नियंत्रणमुक्त करने की मंज़ूरी दी है
इसके तहत 1 अक्टूबर से उत्पादन भागीदारी अनुबंध भी (पी एस ई ) कच्चा तेल सरकार या उसके द्वारा नामित इकाइयों
अथवा सरकारी कंपनियों को बेचने की शर्त समाप्त हो जाएगी
उन्होनें कहा कि उत्पादक अपने क्षेत्रों से उत्पादित कच्चा तेल घरेलू बाज़ार में बेचने को स्वतंत्र होंगे
मंत्रालय की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि ये आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देगा
तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने को प्रोत्साहित करेगा और वर्ष 2020 से शुरू किए गए
लक्षित परिवर्तनकारी सुधारों की एक श्रृंखला पर आधारित होगा इससे पारदर्शिता आएगी
फ़िलहाल देश में उत्पादित 99% कच्चा तेल सरकारी रिफाइनरियों को आवंटित किया जाता है
ये व्यवस्था तब से है जब कच्चे तेल का उत्पादन सरकारी कम्पनी करती थीं
अब उत्पादक अपने क्षेत्र से उत्पादित कच्चा तेल घरेलू बाज़ार में बेचने को स्वतंत्र होंगे
स्टील गैस क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी